आइकाओको सूचिबाट हटे पनि इयूकोमा भने कायमै

स. सम्वाददाता
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले सन् २०१३ देखि नेपालमाथि लगाइएको गम्भिर सुरक्षा चासोलाई हटाइएको औपचारिक रुपमा जानकारी दिएको छ । नागरिक उड्डयन संगठनको गम्भिर सुरक्षा चासो सम्परिक्षण कमिटीको २० जुलाई २०१७ मा बसेको बैठकले नेपाललाई गम्भिर सुरक्षा चासोबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । सन् २०१३ मा नेपालमाथि लगाइएको गम्भिर सुरक्षा चासो पश्चात सोको निरुपणका लागि नेपालबाट हालसम्म भएका प्रगतिको मूल्यांकन गर्न आइकाओको दुई सदस्यीय अडिटर टोली यही जुलाई महिनामा नेपाल आएको थियो । उक्त टोलीले ४ देखि ११ जुलाई सम्म एक हप्ता लगाई चार ओटा अडिट क्षेत्रशरु क्रमशः हवाई कानून, नागरिक उड्डयनको संगठन, वायुयान संचालन र उडान योग्यता को सम्परिक्षण गरेको थियो । अडिटकै क्रममा टोलीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राथिकरणको उडान सुरक्षा सुपरिवेक्षणको प्रभावकारीता सम्बन्धमा बुभ्mन दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनिहरु नेपाल वायुसेवा र हिमालय एयरलाइन्समा समेत निरिक्षण भ्रमण गरेको थियो । यो सम्परिक्षण अडिट पश्चात नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मापदण्ड तथा सिफारिसहरुको परिपालना दर आइकाओले निर्धारण गरेको औसत ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुन गई ६६.०८ प्रतिशत कायम भएको छ ।
आइकाओले विश्वव्यापी उडान सुरक्षा सुपरिवेक्षण अडिट अन्तर्गत आप्mना सदस्य राष्ट्रिहरुको उडान सुरक्षा स्थितिको नियमित रुपमा मूल्यांकन गर्ने गर्दछ । सन् १९९८ मा सम्पन्न आइकाओे महासभाको ३२ औं बैठकले विश्वव्यापी उडान सुरक्षा सुपरिवेक्षण अडिटको अवधाराणालाई लागू गर्न स्विकृति प्रदान गरे पश्चात् सन् १९९९ देखि उक्त अडिट कार्यक्रम शुरु भएको थियो । यस अन्तर्गत आकाओले समस्त नागरिक उड्डयन गतिविधीलाई ८ वटा अडिट क्षेत्रमा वर्गिकरण गरी ति क्षेत्रमा सदस्य राष्ट्रहरुको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मापदण्ड, सिफारिसहरु तथा अन्य मार्गदर्शक दस्तावेजहरुको परिपालनको अवस्थाको जा“च गर्ने गर्दछ । आइकाओले यसरी वर्गिकरण गरेका क्षेत्रहरु हवाई कानुन, नागरिक उड्डयनको संगठन, व्यक्तिगत इजाजतपत्र, वायुयान संचालन, उडान योग्यता, वायुयान दुर्घटना जा“च, एयर नेभिगेसन सेवा र विमानस्थल संचालन रहेका छन् ।
आइकाओले सन् २००९ मा पहिलो पटक नेपालको सबै ८ वटा क्षेत्रहरुमा उडान सुरक्षा अडिट गरेको थियो, जस अनुसार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मापदण्ड, सिफारिसहरु तथा अन्य मार्गदर्शक दस्तावेजहरुको परिपालनको दर ४३ प्रतिशत रहेको थियो । उक्त अडिटले औंल्याएका कमि–कमजोरीहरुको निराकरणको परिपालनको दर ४३ प्रतिशत रहेको थियो । उक्त अडिटले औंल्याएका कमीकमजोरीहरुको निराकरणको अवस्थाको मूल्यांकन गर्न सन् २०१३ मा सम्पन्न सम्परिक्षण अडिट पश्चात सो दर ५५ प्रतिशतमा उक्लिएको थियो तर नेपालले वायुसेवा संचालन प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा आइकाओबाट निर्धारित प्रकृयाहरुको परिपालन नगरेको जनाई नेपाललाई गम्भिर सुरक्षा चासो भएको मुलुकको रुपमा उल्लेख गरेको थियो ।
तत्पश्चात् नेपालले उक्त गम्भिर सुरक्षा चासोलाई निराकरण गर्न आइकाओ र कोसक्याप–दक्षिण एशियाको विभिन्न प्राविधिक सहयोग मिसन मार्पmत् उडान सुरक्षा सुदृढीकरण सम्बन्धी विभिन्न कार्यहरु गरेको थियो । यसै सिलसिलामा नेपाल र आइकाओबिच सन् २०१५ को अप्रिल महिनामा प्राविधीक सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो जस अनुसार आइकाओले नेपालको गम्भिर सुरक्षा चासो लगायतका विषयमा नेपाललाई सहयोग गर्न तीन जना विषयगत विज्ञहरु खटाएको थियो । उल्लेखित विज्ञहरुले आप्mनो कार्यकाल पुरा गरी यही जुलाई महिनामा फर्किसकेका छन् । नेपाल र फ्रान्सबिच विद्यमान प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी समझदारी बमोजिम फ्रान्सको नागरिक उड्डयन निकायले नेपाललाई उडान संचान र एयरवर्दिनेसको क्षेत्रमा ६ महिनाको लागि दुई जना विज्ञहरु उपलब्ध गराउने सममति गरेको छ । जसअनुसार उडान संचालनसंग सम्बन्धित एक जना विज्ञ यही मे, २०१७ देखि नेपालमा कार्यरत रहेका छन् ।
आइकाओको सूचीबाट हटेपनि यूरोपियन युनियनको कालोसूचीबाट भने अभैm हट्न सकेको छैन । यूरोपियन यूनियनले आइकाओको सुरक्षा सूचीलाई पनि महत्वपूर्ण आधार मान्ने भएकाले यूरोपियन युनियनको कालोसूचीबाट हट्नका लागि यसले सघाउ पुग्न जाने बताइएको छ । प्राधिकरणले अब युरोपियन युनियनलाई कालोसूचीबाट हटाउनका लागि आग्रहसहित पत्राचार गर्ने भएको छ ।
आइकाओको सूचीबाट हटेपनि नेपालका जहाजलाई युरोपको आकासमा भने प्रतिबन्ध कायमै छ । २०७० मंसिरदेखि युरोपियन युनियनले नेपाली जहाजलाई युरोपको आकासमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।