नेपालको राष्ट्रिय अल्पाइन क्लवको रुपमा अन्तराष्ट्रिय जगतमा स्थापित नेपाल पर्वतारोहण संघ माथि २०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दा फेरि ब्यूताइएको छ ।
२०७२ सालमा नेपाल पर्वतारोहण संघका तत्कालिन अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाको पालामा अधिवक्ता दिपक विव्रmम मिश्रले तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोगग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षकको कार्यालय, पर्यटन विभाग र नेपाल पर्वतारोहण संघलाई विपक्षि बनाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा होलेका थिए । नेपाल पर्वतारोहण संघलाई सरकारले कानुन विपरित हिमालहरुको राजस्व उठाउन दिएको र उक्त व्यवस्था खारेज गरीपाऊ भनि मुद्दा हालिएको थियो ।
नेपाल पर्वतारोहण संघले उक्त मुद्दा उपर प्रतिवाद गरिरहेको बखत तत्कालिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री कृपासुर शेर्पाले आफु मन्त्रीबाट बाहिरिने क्रममा मन्त्रीपरिषदबाट नेपाल पर्वतारोहण संघलाई दिएको हिमचुलीहरु सरकारले फिर्ता लिएको निर्णय गराउन सफल भएका थिए । तर नेपाल पर्वतारोहण संघले उक्त निर्णय विरुद्घ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरी अदालतले नेपाल पर्वतारोहण संघको पक्षमा निर्णय गरेको थियो । सोही बखत दिपक विक्रम मिश्रले हालेको मुद्दा समान प्रकृतिको भएको भन्दै स्थगन गरिएको थियो । आज आएर सोही मुद्दा ब्यूताएको भन्दै नेपाल पर्वतारोहण संघका तत्कालिन अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले उक्त मुद्दा प्रति संघले डटेर सामना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल पर्वतारोहण संघलाई नेपाल सरकारले ३३ वटा हिमचुलिहरुको प्रचार प्रसार एवं प्रर्वद्घन गर्न र उक्त हिमचुलिहरुको व्यवस्थापन गर्नका लागि आरोहण शुल्क उठाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । संघले नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयसंग नजिक रहेर मन्त्रालयको सर सल्लाह बमोजिम पर्वतिय पर्यटनको प्रर्वद्घन एवं विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पू¥याउदै आएको आङछिरीङ शेर्पा बताउनु हन्छ । नेपालको पर्वतिय पर्यटनलाई ध्वस्त बनाउन र नेपाल पर्वतारोहण संघलाई विघटन गरेर नेपालका हिमालहरु आफ्नो स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गर्न चाहने एक थरी तत्वले सदैव नेपाल पर्वतारोहण संघमाथी प्रहार गर्ने गरेको र सोही तत्व फेरी सल्वलाउन थालेको आङछिरीङ शोर्पा बाताउछन् ।
नेपाल पर्वतारोहण संघका महासचिव कुल बहादुर गुरुङले संघलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा फेरी मुद्दा परेको स्वीकार गर्दै संघले प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । सर्वोच्चले लिखित जवाफ मागेकाले लिखित जवाफ पठाई संघवाट वकिल समेत खटाइएको बताए । पूरानो मुद्दा ब्यूताइएको हो या नयाँ, जे भएपनि संघले प्रतिवाद गर्दै कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताएका छन् ।
