कोरोना भाइरसको नियन्त्रण रोकथामका लागि नेपाल सरकारले लकडाउन लागू गरिएपछि होटल संघ नेपाल (हान)ले ६ महिना सम्पूर्ण होटल बन्द गर्ने र कर्मचारीलाई केही प्रतिशत रकम पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले श्रमिकलाई कामबाट निकाल्ने पर्यटन व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
कोरोना भाइरसबाट पर्यटन उध्योगमा परेको प्रभावलाई कम गर्नका लागि सरकारले व्यवसायीहरू र श्रमिकहरूको हितमा केही पुनःस्थापना प्याकेजहरू ल्याउने उनले बताए। पत्रकारहरूसँगको कुरानकानीका क्रममा मन्त्री भट्टराईले कुनै पनि व्यवसायीले श्रमिकलाई कामबाट निकाल्न नपाउने बताएका हुन् । श्रमिकहरूको हकमा हामीले भनेका छौं, कुनै पनि व्यवसायीले श्रमिकहरूलाई अहिले निकाल्न पाउदैन।श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा कोष पनि छ, साथै होटल र अन्य कतिपय व्यवसायबाट प्राप्त हुने विशेष सुविधाहरू पनि छन् र सरकारले पनि त्यसमा केहि हेर्छ मन्त्री भट्टराईले भने ।
मन्त्रालयले कोरोना प्रभाबबाट थलियको पर्यटन व्यवसाय सुचारु गर्नका लागि विनाधितो निस्चित रकमसम्म सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउने, पुरानो ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने र करमा छुट दिने लगायतका विषयमा सहयोग गर्ने सोचाइ बनायको मन्त्री भट्टराईले बताए।
मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत १० वर्षे रणनीतिक योजना घोषणा गर्दै छ मन्त्रि भट्टराईले भने । भ्रमण वर्ष २०२० स्थगित भइसकेको अवस्थामा सन् २०२१ देखि २०३० सम्मलाई पर्यटन दशकको रूपमा मनाउने समेत बताए। सन् २०२० लाई सर्भाइभलको वर्ष, २०२१ लाई रिभाइभल र २०२२ पछिका वर्षहरूलाई पर्यटन प्रबर्दन बर्षका रूपमा आगाडी बढाईने बताए।
साथै पर्यटनको प्रतिफल गाउँ स्तरसम्म पुर्याउन प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक ठाउँलाई मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न साझेदारीमा लगानी गर्ने समेत उनले बताए। ‘लगानीका लागि साझेदारी प्रतिफलमा हिस्सेदारी’ भन्ने सोचसहित पर्यटन क्षेत्रमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग मिलेर लगानी गर्ने योजना समेत रहेको मन्त्री भट्टराईले बताए
